MaharajganjUttar Pradesh

घुघली डस्टबिन खरीद घोटाले में बड़ा एक्शन, चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन समेत 12 पर एफआईआर

•2,400 रुपये का डस्टबिन 14,160 रुपये में खरीदने का आरोप, 27.36 लाख के भुगतान में मिली गड़बड़ी


घुघली/महराजगंज।
नगर पंचायत घुघली में डस्टबिन खरीद से जुड़ा कथित घोटाला अब कानूनी कार्रवाई के घेरे में आ गया है। करीब आठ साल पुराने इस मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्लू) के वाराणसी सेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पंचायत के वर्तमान चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपितों पर भ्रष्टाचार, जालसाजी, कूट रचना और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं। 28 अक्टूबर 2026 को एफआईआर दर्ज होने के बाद नगर पंचायत से लेकर संबंधित फर्मों तक हलचल तेज हो गई है।
ईओडब्लू की जांच में वर्ष 2018 में खरीदे गए 200 डस्टबिन की कीमत को लेकर गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। एफआईआर में उल्लेख है कि 100 लीटर क्षमता वाले एक डस्टबिन की बाजार कीमत करीब 2,400 से 3,400 रुपये के बीच थी, जबकि नगर पंचायत की खरीद प्रक्रिया में इसकी दर 14,160 रुपये निर्धारित की गई। इस आधार पर 200 डस्टबिन की खरीद के लिए कुल 27 लाख 36 हजार रुपये का भुगतान किए जाने का मामला जांच के दायरे में आया है।
चार दिन में पूरी कर दी गई निविदा प्रक्रिया
जांच में निविदा प्रक्रिया की समय-सीमा को लेकर भी सवाल उठे हैं। अभिलेखों के अनुसार, 24 अगस्त 2018 को डस्टबिन आपूर्ति के लिए अल्पकालीन निविदा जारी की गई। 26 अगस्त को दैनिक समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन हुआ, जबकि एक सितंबर को निविदा खोल दी गई। ईओडब्लू ने प्रक्रिया में पर्याप्त समय नहीं दिए जाने और संबंधित शासनादेशों के अनुपालन में कथित गड़बड़ियों का उल्लेख किया है।
तीन फर्मों की भूमिका भी जांच के घेरे में
निविदा में सौरभ एग्रो केमिकल्स, नारायण एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स तथा सिंह एग्रो केमिकल्स के नाम सामने आए हैं। FIR में इन फर्मों के बीच संभावित मिलीभगत, प्रस्तुत कोटेशन और दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए हैं। सौरभ एग्रो केमिकल्स के अधिकृत डीलर प्रमाणपत्र की वैधता संबंधी तारीख में कथित हेर-फेर का भी जिक्र किया गया है।
खरीद के पांच साल बाद हुआ भुगतान
मामले का एक अहम पहलू भुगतान में हुई देरी भी है। एफआईआर के मुताबिक, वर्ष 2018 में हुई खरीद के एवज में संबंधित फर्म को 20 मई 2023 को 13 लाख 68 हजार रुपये और फिर 21 अगस्त 2023 को इतनी ही राशि का भुगतान किया गया। इस तरह करीब पांच साल बाद कुल 27 लाख 36 हजार रुपये का भुगतान किया गया।
शिकायत के बाद शासन ने सौंपी थी जांच
इस पूरे प्रकरण की शिकायत मेदनीपुर नारायणपुर टोला निवासी अजीत सिंह ने की थी। शिकायत में बाजार मूल्य से कई गुना अधिक दर पर डस्टबिन खरीदकर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। शासन के गृह अनुभाग-8 ने 24 अप्रैल 2024 को जांच ईओडब्लू को सौंप दी थी। जांच एजेंसी ने अभिलेखों और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर पड़ताल की। इसके बाद अभियोजन की संस्तुति वाली रिपोर्ट शासन को भेजी गई, जिसे 20 सितंबर 2026 को अनुमोदित किया गया। अंततः 28 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत गंभीर धाराओं में कार्रवाई
ईओडब्लू ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 467, 468, 471 व 120-बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अब विवेचना के दौरान खरीद प्रक्रिया, भुगतान, दस्तावेजों और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की विस्तृत जांच की जाएगी।
फिलहाल इस मामले में 12 लोगों को नामजद किया गया है। एफआईआर में लगाए गए आरोपों की सत्यता जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगी।

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